हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत के मामले में सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत के मामले में सरकार से मांगा जवाब


नैनीताल । उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग-74 (एनएच) घोटाले में निलंबित भारतीय प्रशासिनक सेवा (आईएएस) अधिकारी डाॅ. पंकज पांडे को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उन्हें अदालत से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत पर सरकार से जवाब मांगा है।

डाॅ. पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी गत शनिवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद डाॅ. पांडे की ओर से सोमवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दाखिल की गयी। सरकार की ओर से कहा गया कि डाॅ. पांडे घोटाले में शामिल हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

प्रदेश सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में केन्द्र सरकार की ओर से अभी अनुमति नहीं मिल पायी है। इसलिये विशेष जांच दल (एसआईटी) उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पायी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।

साथ ही अदालत ने डॉ. पांडे को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। डॉ. पांडे के मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। तब तक सरकार को अपना जवाब पेश करना है। डॉ. पांडे को घोटाले में आरोप में सरकार ने पिछले साल 12 सितम्बर को निलंबित कर दिया था। उसके बाद उसने गिरफ्तारी से बचने के लिये सीधे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत पेश की थी। इस मामले में 24 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। [रॉयल बुलेटिन अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध ,ROYALBULLETIN पर क्लिक करें और डाउनलोड करे मोबाइल एप ]


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