मेरठ: नगर विकास मंत्री ने किया 11.13 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोर्कापण

मेरठ: नगर विकास मंत्री ने किया 11.13 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोर्कापण

मेरठ। नगर विकास मंत्री ने मंगलवार को मेरठ पहुंचकर नगर निकायों के कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होनें 11.13 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोर्कापण भी किया। नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि25 अक्टूबर से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को नगर निकाय परिसर में बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करें तथा अधिकारी अपने व्यवहार व कार्य प्रणाली में परिवर्तन लायें। आयुक्त सभागार में मंत्री संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश कुमार खन्ना ने जनपद की नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं व नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से कराने व उनको नगर निकाय परिसर में बड़ा फ्लैक्स बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करने व 31 अक्टूबर तक स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने 11 परियोजनाओं का लोर्कापण व शिलान्यास किया व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व चौक वितरित किये। विकास मंत्री ने 13वें व 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन व अन्य मदों में प्राप्त धनराशि का जनहित में उपयोग करने के लिये निर्देशित किया। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने एक-एक कर अधिकारियों की उपस्थिति को स्वयं जांचा। उन्होनें जल निगम के अधीक्षण अभियंता से जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर निर्देशित किया कि वह जल निगम द्वारा पाईप लाईन के लिये खोदी गई सड़कों को ठीक करायें। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष काफी कम व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि पैसा जन हित के लिये दिया जाता है न कि रखकर बैठने के लिये। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दुबारा शिकायत प्राप्त हुई तो विभाग के सुपरवाईजरी स्तर के अधिकारियों जिसमें मुख्य व अधीक्षण अभियंता आयेंगे के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी न कि निचले स्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध। उन्होंने कहा कि यह सुझाव नहीं सूचना है। उन्होंनें कहा कि सरकार द्वारा जल निगम से लापरवाह 122 सहायक अभियंताओं को निकाला गया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के हर नगर निगम को 2-2 सफाई मशीन दी जा रही है। उन्होंने मानक के अनुरूप पानी की आपूर्ति करने के निर्देशित किया तथा बताया कि नगर निगम मेरठ द्वारा मानकों के अनुरूप पानी की आपूर्ति की जा रही है। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1573 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व चौक वितरित भी किये। योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी जिनके पास 30 वर्ग मी. की स्वयं की जमीन है को 2.5 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये जायेंगे, जिसमें 1.5 लाख केन्द्र सरकार व 1 लाख राज्य सरकार देगी। ऐसे लाभार्थी जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है को जमीन उपलब्ध कराने के लिये आवास विकास परिषद, सम्बंधित प्राधिकरण व प्राईवेट डेवलपर्स से वार्ता की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2022 से पूर्व आवासों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। पूर्व की सरकारों द्वारा योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसक कारण यह योजना परवान नहीं चढ सकी। इस अवसर पर सासंद राजेन्द्र अग्रवाल, विधायक मेरठ कैन्ट सत्य प्रकाश अग्रवाल, हस्तिनापुर दिनेश खटीक, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, महानगर अध्यक्ष करूणेश नन्दन गर्ग, सरोजनी अग्रवाल, हरिकान्त अहलूवालिया, नगर आयुक्त मनोज चौहान, मुख्य अभियंता नगर निगम कुलभूषण वाष्र्णेय, अधीक्षण अभियंता जलनिगम केपी सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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