मेरठ: पात्रों को दें विभागीय योजनाओं का लाभ: समीर वर्मा

मेरठ: पात्रों को दें विभागीय योजनाओं का लाभ: समीर वर्मा

मेरठ। विकास कार्यो का गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण होना और उसे आमजन के उपयोगार्थ सुर्पद करना ही विकास कार्यो का मुख्य उद्देश्य है, यह विचार जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बचत भवन सभागार में आयोजित बैठक में विकास कार्यो की विभागवार विस्तार से समीक्षा करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन करें और जनहित में कार्य कर शासन की योजनाओ को मूर्त रूप दें। वह ऐसा कोई भी कार्य न करें, जिससे उनकी तथा जनपद की छवि धूमिल न हो। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि लापरवाह एवं पोर्टल पर लॉगिन नहीं करने पर वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।
बैठक में जिलाधिकारी समीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उददेश्य सबका साथ सबका विकास का है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद में जो भी विकास परियोजनाए संचालित है, वह अपने समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो ताकि जनता को उन परियोजनाओं का लाभ समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति को अवश्य प्राप्त हो जिसकें लिये योजनाए संचालित की गयी है। जिलाधिकारी ने 181 वूमेन हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराकर महिलाओं को जागरूक करें तथा उन्हें बताये कि 181 टोल फ्री नंबर है, कॉल के बाद रेस्क्यू वैन पीडि़त की मदद को दौड़ेगी। इस हेल्पलाइन सेवा से न सिर्फ तमाम महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी बल्कि अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सबक सिखाने और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए यह विशेष पहल है।
उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल के कार्यो की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि जो भी शिकायतें पोर्टल पर प्राप्त होती है सम्बधित अधिकारी उसको समय से आंकलन कर उसके निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह समाधान दिवसों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समाधान दिवस में ही निस्तारण करें यदि कोई प्रकरण जांच से सम्बंधित है तो उसे निर्धारित समय सीमा में जाच कर निस्तारित करें। जिन अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक दिन लॉगिन नहीं किया जा रहा वह तत्काल लॉगिन कर प्राप्त शिकायतों का एक सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें।
बैठक में जिलाधिकारी ने ई-टेण्डरिंग, सड़कों को गढढा मुक्त, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पाइप पेय जल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंगनबाड़ी कन्द्रों की स्थापना, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि विभागों की विभागवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

Share it
Top