जनसाधारण को अविलम्ब एवं शीघ्रता से घर बैठे ऑन लाईन झटपट कनेक्शन

जनसाधारण को अविलम्ब एवं शीघ्रता से घर बैठे ऑन लाईन झटपट कनेक्शन

मेरठ। न्यू कनेक्शन सिंगल विन्डों 'झटपट कनेक्शन योजना' उपभोक्ताओं को अविलम्ब एवं शीघ्रता से झटपट कनेक्शन प्रदान किया किया जा रहा है। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता के ऑन लाईन आवेदन पर अवर अभियन्ता एवॅं उपखण्ड अधिकारी को निश्चित समय सीमा में विद्युत कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित कियाा जायेगा। उपभेक्ता की सुविधा हेतु आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी कारपोरेशन के हेल्पलाईन नम्बर 1912 और जनसुविधा केन्द्रों पर भी है। डिस्काम के अन्र्तगत माह मार्च, 2019 से अब तक मेरठ-91, सहारनपुर-62, मुरादाबाद-88, नोएडा-73, गाजियाबाद-456 एवॅं बुलन्दशहर-334 ऑनलाईन आवेदन झटपट योजना के अन्र्तगत प्राप्त हुए जिनको समग्रता से संयोजन प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मा० ऊर्जामंत्री जी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को त्वरित गति से संयोजन देने हेतु 7 मार्च, 2019 को ऑन लाईन झटपट कनेक्शन योजना लॉंन्च की गयी थी। जो वर्तमान में यू०पी०पी०सी०एल० की बेबसाईट पर क्रियान्वित है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता जन सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदन कर झटपट 'कनेक्शन' प्राप्त कर सकते हैं। झटपट कनेक्शन योजना से उपभोक्ताओं को बिना कार्यालय के चक्कर लगाये, निश्चित समय-सीमा में आनलाइन कनेक्शन प्राप्त हो सकेगा। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए झटपट कनेक्शन योजना का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को विद्युत संयोजन निश्चित समय सीमा में निर्गत करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिससे कि नये संयोजन देने हेतु विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। जनसाधारण कारपोरेशन की वैब साईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में कार्मियों का हस्तक्षेप कम से कम होने से एक तरफ तो उपभोक्ताओं का उत्पीडऩ एवं शोषण से बचाव होगा एवं दूसरी तरफ निश्चित समय में उन्हें नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो सकेगा। झटपट कनेक्शन देने के सम्बन्ध में आशुतोष निरंजन (आईएएस) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऑंन लाईन संयोजन प्रदान करना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। कनेक्शन देने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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