जनसाधारण की सुविधा हेतु यूपीपीसीएल द्वारा ऑनलाईन 'झटपट कनेक्शन योजना' शुरू की गई है

जनसाधारण की सुविधा हेतु यूपीपीसीएल द्वारा ऑनलाईन

मेरठ। उपभोक्ताओं को तत्परता से नया कनेक्शन देने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा 'झटपट कनेक्शन योजना' शुरू की गयी है।

विद्युत संयोजनों को निश्चित समय सीमा में निर्गत करने हेतु कारपोरेशन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को नया संयोजन दिये जाने के सम्बन्ध में मा० अध्यक्ष महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया है कि नये संयोजन देने हेतु विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुये उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अन्र्तगत समस्त डिस्कोमों में दिनांक 7 मार्च, 2019 से प्रारम्भ 'झटपट कनेक्शन योजना' के अन्र्तगत ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को नया विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है।

'झटपट कनेक्शन योजना' के तहत नये कनेक्शन के लिये आवेदन की सुविधा कारपोरेशन की वेबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आवेदन की उपलब्धता एवं जानकारी कारपोरेशन के टोल फ्री नम्बर 1912 और जनसुविधा केन्द्रों पर भी है। उपभोक्ता को वैबसाइट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस आवेदन पर निश्चित समय-सीमा में अवर अभियन्ता द्वारा रिपोर्ट लगाई जायेगी अन्यथा कनेक्शन को उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर निर्गत करना सुनिश्चित किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा किये गये, आवेदन के बाद आवेदक को विभागीय टीम के निरीक्षण और मीटर लगवाने का दिन तय करने का विकल्प भी प्राप्त होगा। आवेदक के अधिकतम 7 दिन में आवेदक को प्रोसेसिंग फीस का विवरण दें दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता जन सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदन कर झटपट 'कनेक्शन' प्राप्त कर सकते हैं। झटपट कनेक्शन योजना से उपभोक्ताओं को बिना कार्यालय के चक्कर लगाये, निश्चित समय-सीमा में आनलाइन कनेक्शन प्राप्त हो सकेगा।

उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए झटपट कनेक्शन योजना का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। झटपट कनेक्शन देने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष निरंजन, (आईएएस) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनसाधारण की सुविधा हेतु ऑन लाईन झटपट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपभोक्ता कारपोरेशन की वैब साईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में कार्मियों का हस्तक्षेप कम से कम होने से एक तरफ तो उपभोक्ताओं का उत्पीडऩ एवं शोषण से बचाव होगा एवं दूसरी तरफ निश्चित समय में उन्हें नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो सकेगा।

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