उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ा कर हुई 500 रूपये प्रति माह की

उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ा  कर हुई 500 रूपये प्रति माह की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 4०० रूपये से बढ़ाकर 5०० रूपये प्रति माह कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इसके तहत 6० से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 4०० रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5०० रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढोत्तरी पिछली एक जनवरी से लागू कर दी गई है और इससे राजस्व पर करीब 587 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 6० वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2०० रुपये केन्द्रांश तथा 2०० रुपये राज्यांश यानी कुल 4०० रुपये प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार 8० वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृृद्धजनों को 5०० रुपये प्रतिमाह की धनराशि शत-प्रतिशत केेन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) लखनऊ में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति की आयु सीमा को बढ़ा कर 37 वर्ष कर दिया गया है। अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी। सरकार ने ब्रिवरी स्थापना के लिये अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए वर्ष 1974 से निर्धारित लाइसेंस फीस 25,००० रुपए से बढ़ाकर 2,5०,००० रुपए की गई है। साथ ही, लाइसेंस के नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है। ब्रिवरी द्वारा बीयर के थोक विक्रय के अनुज्ञापियों से प्राप्त निविदा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की धनराशि को दो कार्यदिवस में राजकोष में जमा न करने पर 5,००० रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना आरोपित किया जाएगा। रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण के आड़े आने वाले 76 भवनो को गिराया जायेगा। भवनों के ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप 15०.67 लाख रुपए की धनराशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा। एम्स की स्थापना के लिये नन्दगंज सिरोही शुगर मिल की 97.69 एकड़ भूमि केन्द्र सरकार ने 27 जुलाई, 2०13 को हस्तगत की जा चुकी है।

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