वोट की राजनीति करने वालों ने पिछड़े वर्ग के लिए अटकाये रोडे: शाह

वोट की राजनीति करने वालों ने पिछड़े वर्ग के लिए अटकाये रोडे: शाह

मेरठ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने समानतामूलक समाज की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है।

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर श्री मोदी ने समानतामूलक समाज की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है। यह वर्षों से लंबित मांग थी, जिसे कांग्रेस, सपा और बसपा ने वोट बैंक की राजनीति के कारण पिछली बार राज्यसभा में अटका दिया था लेकिन श्री मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण इस सत्र में यह बिल पास हुआ है और पिछड़ों को सम्मान मिला है।

लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रदेश इकाई के समक्ष 74 सीटों का लक्ष्य रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 1 करोड़ 80 लाख की सदस्यता, केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की गरीब कल्याण संबंधी उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार और गरीब कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों की बदौलत पार्टी 51 प्रतिशत मत प्राप्त करेगी।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा का रवैया एनआरसी के मुद्दे पर दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा हमारा स्पष्ट मानना है कि पड़ोसी देशों से जो हिन्दू, सिख, जैन आदि विशेष समुदाय के लोग यदि धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ आते हैं तो उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़ा कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख समुदाय के आने शरणार्थियों के लिए केंद्र सरकार एक प्रस्तावित विधेयक लायी हैं, जिसका उनकी पार्टी स्वागत करती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना कर किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया।

पार्टी के सांसदों और विधायकों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन की राजनीति देने के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था से लेकर विकास और किसानों को राहत देने तक सभी मामलों में बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक जगह बना है।

उन्होंने कहा कि बीस वर्षों की राजनीति में सुशासन राजनीति का मुख्य आधार बने, इसके लिए सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को काम करना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सांसदों और विधायको अपने क्षेत्रों में सरकार की किसानों के हित में लिए गए निर्णयों तथा उनसे जुड़ी योजनाओं पर लोगों से संवाद और चर्चा करनी चाहिए, जिससे वे सरकार की योजनाओं से अवगत हो सकें।

आने वाले समय में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें कार्यक्रमों से जुड़े इन सभी विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश को केंद्र की तरफ से 8 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि पहले की तुलना में 5 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। चाहे उप्र में रेलवे के विकास की बात हो अथवा विद्युतीकरण के क्षेत्र में हुए कार्य हों, केंद्र सरकार ने कोई कमी उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन रुक गया है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर आज प्रदेश की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य यह संकल्प लेकर यहां से जाएं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जाएंगे और भव्य भारत के निर्माण में पूरी निष्ठा और मनोयोग के साथ कार्य करेंगे।

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