एर्नाकुलम के फ्लैट मालिकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में

एर्नाकुलम के फ्लैट मालिकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एर्नाकुलम में समुद्र तट के किनारे बने फ्लैट को तोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्लैट मालिकों की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने का आदेश दिया है। फ्लैट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और उस पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है।

सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने कोर्ट को बताया कि 61.5 करोड में से 27 करोड रुपये मुआवजा फ्लैट मालिकों को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी पैसा भी दे दिया जाए।

पिछले 27 सितम्बर को कोर्ट ने 400 फ्लैट्स को 138 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में 25-25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ये रकम सम्बंधित बिल्डर से वसूली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें बिल्डिंग को खाली कराने पर सहमति दी गई थी लेकिन चार अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग को अभी नहीं गिराने का आग्रह किया गया था। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि बिल्डिंग को खाली करवा दिया जाए लेकिन उसे गिराया नहीं जाए। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि हमारा मकसद बिल्डिंग खाली करना नहीं बल्कि अवैध निर्माण को रोकना था।


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