विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका पर ईडी को नोटिस

विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका पर ईडी को नोटिस


नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि माल्या के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चल रही कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की कार्यवाही की कानूनी समीक्षा करेगा।

पिछले 22 नवम्बर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए ईडी के जरिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ईडी माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग कर रहा है।

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ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। नए कानून के प्रावधानों के तहत उसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए। ईडी ने अपने पहले के आवेदन में कहा था कि माल्या का शुरुआत से ही ऋण चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि उसके और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के पास पर्याप्त संपत्तियां थीं जो ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त थीं। माल्या ने जान-बूझकर ऐसा किया है। इसलिए माल्या आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए।

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