उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2019-20 के लिये बजट पेश...चार लाख 79 हजार करोड़ से मिलेगी यूपी के विकास को रफ्तार

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2019-20 के लिये बजट पेश...चार लाख 79 हजार करोड़ से मिलेगी यूपी के विकास को रफ्तार

लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले 'सबका साथ सबका विकास' के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2०19-2० के लिये चार लाख 79 हजार सात सौ एक करोड़ 1० लाख रुपये का बजट पेश किया।

सूबे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य विधानसभा के पटल पर अपनी सरकार के कार्यकाल के तीसरे बजट को प्रस्तुत किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के साथ-साथ गरीब, नौजवान और किसान समेत समाज के सभी तबकों के लिये बजट में व्यवस्था की गयी है। उन्होने कहा कि सरकार की विकासपरक योजनाओ का नतीजा है कि राज्य मे प्रति व्यक्ति औसत आय में 55०० रूपये की बढोत्तरी हुयी है। उन्होंने कहा कि बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रूपये की नई योजनाये शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि 2०19-2० के दौरान चार लाख 7० हजार 684 करोड़ 48 लाख रूपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं जिनमें तीन लाख 91 हजार 734 करोड़ 4० लाख रूपये की राजस्व प्राप्तियां और 78 हजार 95० करोड आठ लाख रूपये की पूजींगत प्राप्तियां शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के विकास, कानून व्यवस्था, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वच्छता, आवास जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं को तरजीह दी गयी है वहीं गरीब किसान और नौजवान के जीवन को बेहतर करने के उपायों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। उन्होने कहा कि 'सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर यह बजट गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल होगा वहीं उद्योग जगत को भी बजट से फायदा होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 1०1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पर्यटन नीति 2०18 के क्रियान्वयन के लिए 7० करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 5० करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सु²ढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है जबकि प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास के प्रावधान का इंतजाम बजट मेें किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ दिए जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6, 24० करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3488 करोड़ रुपये, बुन्देलखंड, विंध्य क्षेत्र की पाइप पेयजल के लिए 3००० करोड, मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए 429 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 12०० करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4००4 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिये, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रूपये की नई योजनाये शामिल की गयी है। बजट में चार लाख 7० हजार 686 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है जिसमें करों से दो लाख 93 हजार करोड़ रूपये जुटाये जायेंगे। इनमें सेंट्रल टैक्स से एक लाख 52 हजार करोड़ रूपये, जीएसटी और वैट से 77 हजार करोड़, आबकारी शुल्क 31 हजार 517 करोड़, स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क के तौर पर 19 हजार करोड़ रूपये जुटाये जाना प्रस्तावित है। उन्होने बताया कि बजट में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य के लिए 3०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 175-175 करोड़ रूपये दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 15० करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरीडोर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 4०० करोड़ दिए जाना प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 1००० करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। जेवर हवाई अड्डा के लिए 8०० करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है वहीं अयोध्या में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 2०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2०17 और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत वायु सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1०० करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजना मिशन के लिए 1298 करोड़ रुपए का इंतजाम बजट में किया गया है वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जिलों में 1०० बिस्तरों के चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47 करोड़ 59 की व्यवस्था की गई है।

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