अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018 में आधिकारिक संशोधन को मंजूरी

अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018 में आधिकारिक संशोधन को मंजूरी

नई दिल्लीसरकार ने पाैंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाये गये अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018 में आधिकारिक संशोधन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिये गये निर्णयों को जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि पिछले वर्ष इस विधेयक को लोकसभा पेश किया गया था जहां इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने गत तीन जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके आधार पर इस विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल ने समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अनियंत्रित जमा योजना को पूरी तरह से प्रबंधित करने का प्रावधान है। इसके तहत इस तरह की योजना के बारे में प्रचार प्रसार करना, ब्रांड अंबेसडर के जरिये प्रचार करने आदि पर रोक लगायी गयी है। इसमें तीन तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान है जिसमें अनियंत्रित जमा योजना संचालित करना, नियंत्रित जमा योजनाओं के दिवालिया और अनियंत्रित जमा योजनाओं को लेकर भ्रामक जानकारी देना आदि शामिल है।

उन्होंने कहा कि इसमें कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरह की जमा योजनाओं के निवेशकों के हितों की रक्षा के भी उपाय किये गये हैं और इसको संचालित करने वालों की संपत्ति आदि से भुगतान किया जाने का प्रावधान है। इस संबंध में एक निर्धारित समय में अारोपियों की संपत्ति जब्त की जायेगी और जमाकर्ताओं को दिया जायेगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जमा योजनाओं के लिए केन्द्रकृत ऑनलाइन डाटा बेस बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2016-17 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी अौर इसी के आधार पर पिछले वर्ष जुलाई में इस विधेयक को लाया गया था।

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