योगी मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये अनेक फैसले....सरकारी मैडिकल कॉलेज के शिक्षकों का मानदेय बढ़ा

योगी मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये अनेक फैसले....सरकारी मैडिकल कॉलेज के शिक्षकों का मानदेय बढ़ा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज अनेक फैसले लिये गये, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय को अब डेढ़ गुना बढा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अब आचार्य का मानदेय 9० हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर एक लाख 35 हजार रूपया किया गया है। इसी तरह सह आचार्य का मानदेय 8० हजार से बढ़ाकर एक लाख 2० हजार तथा प्रवक्ता का मानदेय 5० हजार से बढ़ा कर 75 हजार रूपया किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। शलभ मणि त्रिपाठी, रविन्द्र पल्ली, रहीस सिंह को सूचना विभाग का सलाहकार बनाया गया है। इनका वेतन 4० हजार तथा भत्ता दस हजार तय था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इसको बढ़ाकर एक लाख रुपये और 1० हजार की जगह 25 हजार भत्ता कर दिया गया है।

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार सोनभद्र के उभभा गांव के 37 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। उभभा गांव में पिछली 17 जुलाई को 1० आदिवासियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ देने का फैसला किया था। इसमें एक लाख 68 हजार नए परिवार भी जोड़े जाएंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री रक्षा कोष में संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। पहले 24 हजार रुपये तक लोगों को मदद दी जाती थी। अब ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मदद की सीमा 46 हजार रुपये तक और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे वालों की मदद की सीमा 56 हजार 5०० रुपये कर दी गई है। बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई व शामली की कंपनियों ने 2862 करोड़ 7० लाख रूपये का निवेश किया है। इन कंपनियों के निवेश से 7592 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेटर आफ कंफर्ट जारी होने से इन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने राज्य संपति विभाग को 16 पुराने चार पहिया वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इनमें 15 फॉच्र्यूनर व एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी होगी। इन गाडिय़ों की खरीद पर चार करोड़ 75 लाख रूपये खर्च होंगे। पुरानी गाडिय़ों की नीलामी से सरकार को 77 लाख रूपये मिले थे।

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