उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर उठाया सख्त कदम.....प्रदूषण मामले में चार राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर उठाया सख्त कदम.....प्रदूषण मामले में चार राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को शुक्रवार को तलब किया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी मुख्य सचिवों को आगामी 29 नवम्बर को पेश होने का आदेश दिया। न्यायालय ने सभी को अपने पिछले आदेश के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट 25 नवम्बर तक दाखिल करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने कहा कि केवल कार पर ऑड ईवन पर रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावी नहीं हैं। यह सिर्फ मिडिल क्लास पर प्रभाव डालता है, जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार है। न्यायालय ने कहा कि जिन देशों में ऑड ईवन लागू है, वहां सार्वजनिक वाहन व्यवस्था काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। न्यायालय ने केंद्र से दिल्ली में जगह-जगह एयर प्यूरीफायर टावर लगाने पर विचार करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने ऑड ईवन के दौरान केवल कार को चुना गया, जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। इस बीच केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने अदालत को अवगत कराया कि उसके अध्ययन के मुताबिक ऑड ईवन से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन का बचाव करते हुए कहा कि इससे 5-15 प्रतिशत प्रदूषण घटा है।

ऑड-ईवन की अवधि बढ़ाने पर सोमवार को लिया जायेगा फैसला: केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में ऑड-ईवन योजना को 15 नवंबर से आगे बढ़ाने के बारे में फैसला सोमवार को किया जायेगा। श्री केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऑड-इवन योजना को 15 नवंबर से आगे बढ़ाने पर विचार किया जायेगा और इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में मौसम और हवा की स्थिति में बदलाव होगा जिससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है।

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