शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित उत्पीड़न पर केंद्र सरकार को नोटिस

शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित उत्पीड़न पर केंद्र सरकार को नोटिस


सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनएएसी को भी नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली। कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और एनएएसी (नैक) को भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाली डॉक्टर पायल तडवी और 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला की मां ने याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी रेगुलेशन का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव की वजह से उनके बच्चों ने आत्महत्या की। याचिका में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।


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