बाल श्रमिकों की समस्या का हो व्यावहारिक समाधान:योगी

बाल श्रमिकों की समस्या का हो व्यावहारिक समाधान:योगी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों की समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके भोजन, शिक्षा और आवास की व्यवस्था की जाए। योगी ने कहा कि बाल श्रमिकों की शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ-साथ उनका कौशल विकास भी सुनिश्चित किया जाए। इससे भविष्य में उन्हें आजीविका मिलने में आसानी होगी। उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर शाम यहां लोक भवन में श्रम विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते किया और कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने ने ऐसे श्रमिक, जो जीविकोपार्जन के सिलसिले में खाड़ी के देशों में काम करने जाते हैं और वहां मुश्किल में फंस जाते हैं, की मदद के लिए प्रयास करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में फंसने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार चिन्तित है और उनकी हर सम्भव मदद की जाएगी।


इस मौके पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी को राज्य में श्रम परिदृृश्य, श्रम अधिनियमों में संशोधन, प्रभावी एवं पारदर्शी प्रवर्तन तथा प्रक्रियात्मक सुधार, पंजीयन, लाइसेन्स एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के विषय में अवगत कराया। उन्होंने अवगत कराया कि श्रम अधिनियमों में संशोधन के द्वारा पांच अधिनियमों में एक दिन में पंजीयन और अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। आठ श्रम अधिनियमों में उपशमन की व्यवस्था की गयी है।


मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया गया कि लघु उद्योगों के लिए अनुपालन भार कम कर दिया गया है। उन्होंने प्रक्रियात्मक सुधार पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इकाइयों के निरीक्षण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसके लिए श्रम आयुक्त से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, बाल एवं बंधुआ श्रम-चिन्हांकन, योजनाएं एवं पुनर्वास के विषय में भी श्री योगी को अवगत कराया। उन्होंने श्रम आयुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 की कार्य योजना से अवगत कराया। उन्हें श्रम विभाग के तहत कार्यरत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के क्रियाकलापों के विषय में भी अवगत कराया गया।
बैठक के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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