दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते संभव

दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते संभव


नई दिल्ली। दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ सकता है। कोर्ट ने ये बात दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह को बताया। आज इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट के समक्ष इसे मेंशन करते हुए जल्द फैसला सुनाने की अपील की | तब कोर्ट ने बताया कि हम अगले हफ्ते इस पर फैसला सुना सकते हैं।

अभी दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के अधिकार विवाद में संविधान पीठ के फैसले के बाद ये हक उसे मिलना चाहिए।

29 अगस्त 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई शुरु की थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम ने कहा था कि केंद्र का अधिकार सिर्फ लैंड, पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित है। आईएएस अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार को मिलना जरूरी है।

4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उप-राज्यपाल ही राज्य के मुखिया हैं लेकिन वे चुनी हुई सरकार के लिए बाधा नहीं खड़ी कर सकते हैं। उप-राज्यपाल को स्वतंत्र रुप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है। लोगों का कल्याण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। एकाधिकारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर किए जिसे उप-राज्यपाल ने रोक दिया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


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