उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला....एथेनॉल मिश्रित पैट्रोल पर दोहरे कर की व्यवस्था समाप्त

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला....एथेनॉल मिश्रित पैट्रोल पर दोहरे कर की व्यवस्था समाप्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनाल मिश्रित पैट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर व्यवस्था समाप्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2००8 के तहत एथेनाल मिश्रित पैट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। बैठक में इसके साथ ही नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में वैट अधिनियम के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरी कर व्यवस्था लागू थी। रिफाइनरी से पेट्रोल वितरण की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को मिलती थी, वह पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियों को पेट्रोल देते समय 14.41 रुपये टैक्स वसूल करती थी। पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने की व्यवस्था थी। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। अब दोहरे कर को समाप्त कर दिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि कि बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर, सरकार ने राज्य में एक नई मत्स्य नीति को मंजूरी दी है जो ग्रामीण क्षेत्रों और जल निकायों में मछली पकडऩे के पट्टे के वितरण को विनियमित और अनुमति देगी। उच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 2०18 को प्रदेश सरकार से मछली पकडऩे की नीति बनाने को कहा था। उन्होने बताया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नई नीति बनाई गई है। जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर हर तहसील में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी अप्रैल तक सर्वक्षण पूरा करेगी। आधे एकड़ तक का तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रहेगा। आधे एकड़ से पांच एकड़ तक का आकार होने पर सिंघाड़ा उत्पादन और मत्स्य पालन के लिये उपयोग में लाया जायेगा। यहाँ पट्टे में ग्राम पंचायत में सबसे पहले मछुआ समुदाय को वरीयता दी जाएगी। उनके नही मिलते पर एससी, ओबीसी को वरीयता दी जायेगी। उसके बाद बीपीएल श्रेणी के सामान्य वर्ग के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक आवेदक होने पर नीलामी की जाएगी। नीलामी और पट्टे की आय का 25 फीसद ग्राम और 25 फीसद क्षेत्र पंचायत को और 5० फीसद मत्स्य विकास निधि को जाएगा। एक जून से 31 अगस्त तक मछली के शिकार करने पर प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा बैठक में राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को मं•ाूरी मिल गई है। अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे। श्री सिंह ने बताया कि प्रयागराज में दस फरवरी 2०13 में महाकुंभ में स्टेशन पर हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2०14 को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन कोई निर्णय नही लिया गया। हमने सुझाव पर काम किया है। पिछली बार एकाएक प्लेटफॉर्म बदल दिया गए थे। फुट ओवरब्रिज कम थे। भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन पर इस बार काम किया गया है। इसके अलावा यूपीडा और डेडिकेट कारीडोर के लिये खनन क्षेत्रों के आवंटन पर मंजूरी दी गयी है। 13 खनन क्षेत्र कुछ विभाग ने विभिन्न कारणों से वापस किया था। उसे वापस लेकर इसे यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को नौ और खनन क्षेत्र दिये गए हैं। नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सेक्टर 3० स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टिट््यूट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा का होगा। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय को मंजूर दी गई है। गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल की जमीन इंडियन ऑयल को जमीन के पांच प्रतिशत मूल्य के किराए पर 3० साल के लिये दिये गए थे। अब उसे घटाकर ढ़ाई प्रतिशत कर दिया गया है। पहले दस साल तक 65 लाख और 11 से 2० साल तक 97 लाख और 21 से 3० साल तक 1.3० करोड़ रुपये किराए मिलेंगे। नोएडा अथारिटी की चल व अचल संपत्तियों को सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। [रॉयल बुलेटिन अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध, ROYALBULLETIN पर क्लिक करें और डाउनलोड करे मोबाइल एप]

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