रथयात्रा विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

रथयात्रा विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब


पश्चिम बंगाल भाजपा ने अदालत को बताया कि उसने रथयात्रा के आकार में कटौती की है

नई दिल्ली,। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा के मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने रथयात्रा के आकार में कटौती की है। अब यात्रा में 4 रथ होंगे और ये यात्रा 20 दिनों की होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने रथयात्रा की इजाजत नहीं देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है।

बीजेपी की रथयात्रा को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद राज्य बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रथयात्रा को अनुमति दे दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 21 दिसंबर को रथयात्रा पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रथयात्रा से साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसके लिए इजाजत देने से इनकार करना राजनीतिक पूर्वाग्रह है। [रॉयल बुलेटिन अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध ,ROYALBULLETIN पर क्लिक करें और डाउनलोड करे मोबाइल एप ]


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