दिल्ली में अब 7 विभागों से जुड़ी इन 40 सेवाओं की होगी 'डोर स्टेप डिलीवरी'

दिल्ली में अब 7 विभागों से जुड़ी इन 40 सेवाओं की होगी डोर स्टेप डिलीवरी


नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जनता को ऑफिस के धक्कों से बचाने के लिए घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना 'डोर स्टेप डिलीवरी' की सोमवार को शुरू कर दी। योजना के पहले चरण में 7 मंत्रालय व विभागों से जुड़ी 40 सेवाओं को शामिल किया।

योजना के पहले चरण में राजस्व विभाग की 15, समाज कल्याण विभाग की 3, परिवहन विभाग की 11, दिल्ली जल बोर्ड की 4, खाद्य और आपूर्ति विभाग की 2, श्रम मंत्रालय की 2, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की 3 सेवाएं शामिल हैं।

राजस्व विभाग : जाति प्रमाण पत्र जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का सर्टिफिकेट जारी करना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लाल डोरा सर्टिफिकेट, लैंड स्टेटस रिपोर्ट, दिव्यांगजनों को स्थायी पहचान पत्र, आरओआर, विवाह का पंजीकरण, सिविल डिफेंस वॉलंटियर के पंजीकरण शामिल हैं।

समाज कल्याण विभाग : दिल्ली परिवार सुविधा सेवा, दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी शिकायत।

परिवहन विभाग : डुप्लीकेट आरसी सर्टिफिकेट, आरसी पर ऐड्रेस चेंज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हाइपोथेकेशन अतिरिक्त, हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन, एनओसी, लर्निंग लाइसेंस, स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड्रेस चेंज शामिल है।

दिल्ली जल बोर्ड : नया पानी का कनेक्शन अथवा सीवर कनेक्शन, म्यूटेशन, री-ओपनिंग (घर की बिल्डिंग आदि के बाद) और डिस्कनेक्शन शामिल है।

खाद्य और आपूर्ति विभाग : प्राइयोरिटी हाउस होल्ड कार्ड और एएवाई अथवा प्राइयोरिटी हाउस होल्ड कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ना।

श्रम मंत्रालय : यात्री लिफ्ट लगाने की अनुमति और दिल्ली शॉप एंड इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1954 शामिल है।

एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय : एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी को स्टेशनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फीस की रि-इन्बरेस्मेंट, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी के स्कूली छात्रों को स्कॉलरशिप अथवा मेरिट स्कॉलरशिप।


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