पास पड़ोस: भारत के प्रति अडिय़ल रवैय्या छोड़ें ओली

पास पड़ोस: भारत के प्रति अडिय़ल रवैय्या छोड़ें ओली

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की पहचान भारत विरोधी रही है। उन्होंने कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध अच्छे रखने की पहल नहीं की लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, इसलिए उनकी भारत से संबंध मधुर करने की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। नेपाल चीन के विस्तारवादी दंश के गिरफ्त में है। सर्वविदित है कि चीन अपना सीमा विस्तार सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए कर रहा है जिसमें नेपाल उनकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है हालांकि इस बात का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ही दर्ज करा दिया था।

उनके दिमाग से चीन का फितूर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से दो महीने के अंदर यह दूसरी मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ अच्छे परिणाम भी दिखे हैं। देखिए, भले ही नेपाली प्रधानमंत्री ओली कुछ समय पहले तक अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते रहे हों पर दोनों नेताओं में हाल के दिनों में हुई कुछ मुलाकातों ने आपसी समझदारी बढऩे के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्हीं संकेतों को और स्पष्ट करते हुए मोदी ने नेपाल जाना जरूरी समझा। उनकी यात्रा ने नेपाल के लोगों को यह आभास कराया है कि उनकी मौजूदा नेपाल यात्र दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों की जड़ों को और मजबूत करेंगी।
मोदी ने ओली के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साफ इशारा भी किया है कि वे चीन के चंगुल में न फंसें। चीन की चतुराई को उनको समझना होगा। भारतीय सीमा पर चीन की दखलअंदाजी लगातार बढ़ रही है। खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि इस कृत्य में नेपाल उनका साथ दे रहा है। उन सभी बातों को नकारते हुए भारत फिर भी नेपाल का भला चाहता है। नेपाल को सुधरने के लिए भारत यह आखिरी मौका दे रहा है। इसके बाद भारत नेपाल को उसके हाल पर छोड़ देगा। पीएम मोदी नेपाल जाकर उनको बहुत कुछ देकर आए हैं। अयोध्या से जनकपुर के बीच सीधी बस सेवा का तोहफा दे दिया है। बस सेवा का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा है कि पड़ोसी पहाड़ी मुल्क नेपाल के बगैर भारत की आस्था अधूरी है। साथ ही उसका इतिहास भी अधूरा है। उसके धाम अधूरे हैं। इसलिए इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जमीन को दोनों देश सहयोग और सामंजस्य के साथ विकास पथ पर कदम बढ़ाएं। हालांकि ओली के रूख में अब पहले से काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह बदला रूख कबतक कायम रहेगा, यह देखने वाली बात होगी।
प्रधानमंत्री को एक बात यह भी समझनी होगी कि उनके समक्ष चुनौती केवल नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने और इस पड़ोसी देश को भरोसे में लेने की ही नहीं है बल्कि यह भी है कि दक्षिण एशिया में चीन की घेरेबंदी की काट कैसे की जाए। चीन एक के बाद एक दक्षिण एशियाई देशों यानी भारत के पड़ोस में अपना दखल जिस तरह बढ़ाता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के मामले में कुछ नया करना पड़ रहा है हालांकि मोदी वैसा कर भी रहे हैं। इसलिए और भी, क्योंकि मालदीव में अपनी जड़ें जमाने के बाद चीन म्यांमार में भी मदद के नाम पर अपना जाल फैला रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी उसकी सक्रियता छिपी नहीं और यह तो जग जाहिर है ही कि पाकिस्तान स्वेच्छा से उसकी गोद में बैठने के लिए उतावला है।
यह सही है कि भारत अपनी सामर्थ्य भर पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद दे रहा है लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को अन्य उपायों का सहारा लेने पर विचार करना होगा। चूंकि दक्षेस संगठन नाकाम और निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए भारत को ऐसे किसी संगठन को सक्रिय करना होगा जो नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करे।
मोदी की नेपाल यात्र के बाद दोनों देशों की आवाम को इस बात की तसल्ली है कि आगे सियासी तल्खियां नहीं बढ़ेंगी। साथ ही दोनों देशों के बीच दोस्ती का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। भारत-नेपाल के बीच कई मसले ऐसे हैं जो काफी समय से लटके हुए हैं लेकिन उन लंबित मसलों पर धूल साफ होती दिखाई देने लगी है। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बन गई है कि सभी लंबित मसले सितंबर से पहले ही सुलझा लिए जाएं। 19 सितंबर नेपाल में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री की इस दो दिवसीय यात्र में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सहमतियां बनी हैं जिन्हें दोनों देशों के संबंधों की मजबूती के लिहाज से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत सीमा पार कनेक्टिविटी के सवाल पर दोनों देश साझेदारी के लिए तैयार हुए हैं। रेल संपर्क बढ़ाने के लिए सर्वे का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई है। दो ऐसे क्षेत्र जरूर रह गए जिन पर भारत ने फिलहाल हामी नहीं भरी है। भारत में रद्द किए जा चुके हजार और पांच सौ के नोटों के नेपाल में पड़े बंडलों की अदला-बदली और भारत से होकर चार अतिरिक्त हवाई मार्गों को मंजूरी का नेपाल के अनुरोध को फिलहाल मोदी ने नकार दिया है। कुल मिलाकर मोदीे की नेपाल यात्र हमारे लिए सफल कही जाएगी।
जिन बिंदुओं पर भारत को बात करनी थी उन मसलों पर खुशनुमा माहौल में बात हुई लेकिन फिर भी भारत को नेपाल पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखनी होगी क्योंकि मोदी की यात्र पर नेपाल की गहरी नजर बनी हुई थी। इसके बाद भी अगर नेपाल कोई चालाकी दिखाता है तो उसे उसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा।
- रमेश ठाकुर

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