भूमि विवादों का निस्तारण श्रावस्ती मॉडल पर होगा...विशेष अभियान की कार्यवाही की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी होगी

भूमि विवादों का निस्तारण श्रावस्ती मॉडल पर होगा...विशेष अभियान की कार्यवाही की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी होगी

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतांे का लम्बे समय से निस्तारण न होने से जहां एक और अपराधों मंे वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को तहसीलवार संकलित कर इन शिकायतों का निस्तारण राजस्व एवं पुलिस विभाग के सक्षम अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांचोपरान्त आपसी सहमती के आधार पर कराया जाये।
जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज कलेक्ट्रेट सभागार में श्रावस्ती मॉडल पर आधारित 'भूमि विवादों का आपसी सुलह समझौतांे के आधार पर निस्तारण' अभियान के सम्बन्ध में बैठक कर रहे थे। उन्हांेने निर्देश दिये कि निर्धारित कार्यक्रम का तहसील स्तर से सम्बन्धित ग्राम मंे जहां टीम जा रही है, प्रचार-प्रसार कराया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि संयुक्त टीम द्वारा न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष प्रकरणों का समाधान ग्राम के सभ्रान्त लोगों की उपस्थित में आपसी बातचीत, सुलह समझौता के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शिकायतों का निस्तारण कराया जाये। यदि समय के अभाव अथवा किसी अन्य परिस्थितियों में ग्राम के चिन्हित प्रकरणों का समाधान उसी दिन नहीं हो पाता है, तो संयुक्त टीम द्वारा अगले दिन ग्राम में जाकर मामलें का निस्ताण कराया जाये। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम के ग्राम भ्रमण के उपरान्त न्यायालयों में विचाराधीन वादों के अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी अन्य कोई विवाद शेष न रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि टीम प्रातः 9 बजे तक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित थानों से रवाना हो जाये व थानों की जीडी मंे दर्ज कर सम्बन्धी ग्राम से आने की सूचना भी जीडी दर्ज कराते हुए उसकी नकल प्राप्त कर निस्तारण आख्या के साथ प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान दिवस पर सीमा सम्बन्धी अथवा मार्गाधिकार और अन्य सूखाचार सम्बन्धी प्रकरणो को यथास्थिति राजस्व संहिता-2006 की धारा-24 अथवा धारा 25 के अन्तर्गत किया गया निस्तारण मानते हुए निस्तारित किये गये समस्त प्रकरणों की पत्रावलियां, जिनमें सुलह समझौते के आधार पर कराये गये निस्तारण आदि से सम्बन्धित अभिलेख/सुलहनामा आदि उपलब्ध हो, को तहसील स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिकोण से उपरोक्त टीम में लेखपालों की संख्या अपने स्तर से कम या अधिक कर सकेंगे। जिसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। जिलाधिकारी ने अपेक्षा की कि उक्त गठित टीमों के अधिकारी इस विशेष अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनन्त देव तिवारी, अपर जिलाधिकारी वि/रा सियाराम मौर्य, एसपी देहात, एसपी सिटी, सभी एसडीएम व क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे।

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