एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी

एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा मंे वायु प्रदूषण के बढ़तें प्रभाव के दृष्टिगत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश 17 नवम्बर 2017 का तात्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दियेे हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों के क्रम में अपने विभाग से सम्बन्धित एक्शन टेकन रिपोर्ट जिलाधिकारी वेब पोर्टल पर अंकित कराये जाने के लिए नोडल अधिकारी को समयबद्ध रूप से प्रत्येक सोमवार की अपरान्ह 2 बजे तक उपलब्ध कराये।
जिलाधिकारी ने यह आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या 21/2014 वधर््मान कौशिक बनाम यूनियन ऑपफ इंडिया एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश 17 नवम्बर 2017 का तात्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उप्र शासन के निर्देशों के क्रम में दिये हैं। उन्हांेनेे विकास प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक यातायात, परिवहन विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जिला खनन अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्राण हेतु वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार आवश्यक एक्शन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं तथा उनके दायित्व भी निर्धारित किये हैं।
उन्हांेने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा लैण्डफल साइट्स व अन्य स्थानों पर कूड़ा जलाये जाने से रोका जाना दोषी के व्यक्ति के विरूद्ध जुर्माना किया जाना है। उन्हांेने बताया कि विभिन्न विभागों को इस सम्बन्ध में दायित्व सौंपे गये हैं और उन्हें निर्देशित किया गया था कि वे अपने सम्बन्धित दायित्वों को निर्वहन करना सुनिश्चित करें। ईंट, भट्टों एवं उद्योगांे को बन्द/प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को कड़ाई से लागू कराने का दायित्व खनन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा करने, हैवी ट्रैफक वाली सडकों पर मैकेलाईज्ड स्वीपिंग आदि का कार्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा ऐसे वाहनों की निगरानी रखना, जो प्रदूषण फैला रहे है, उनका संचालन बन्द कराया जाना तथा उन पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के स्तर से कराने, निर्माण गतिविधियों में धूल उत्सर्जन के नियमों को कडाई से लागू कराना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर कार्य बन्द कराये जाने की कार्यवाही विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका परिषद द्वारा किये जाने के निर्देश दिये थे। जिलाधिकारी ने बताया कि चिन्हित संवेदनशील स्थालों पर वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु ट्रैफक पुलिस की तैनाती पुलिस अधीक्षक यातायात के स्तर से, 10 वर्ष पुराने समस्त डीजल चालक वाहनों तथा 15 वर्ष पुराने पैट्रोल चालक वाहनों को एवं कृषि अवशेषों को जलाये जाने से रोकने का दायित्व जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

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