घोषित गन्ना मूल्य नाकाफीः राकेश टिकैत

घोषित गन्ना मूल्य नाकाफीः राकेश टिकैत

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के चुनावों में गन्ना मूल्य, गन्ना बकाया व घटतौली का मुद्दा चुनावी जनसभाओं में उठाने वाले प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी अपनी सरकार द्वारा ही उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने में असफल रहे हैं। गन्ना किसानों की भावनाओं से खेलकर किसानों के दम पर सत्ता में आयी भारतीय जनता पाटी की सरकार द्वारा पैराई सत्र 2017-18 हेतु गन्ने का मूल्य घोषित किया गया। गन्ना मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि कर गन्ना किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी गन्ना किसानों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों जैसा नियमित व्यवहार किया गया है। गन्ना मूल्य में वृद्धि तुलनात्मक रूप से महंगाई दर में हुई वृद्धि से भी कम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में उचित और लाभकारी मूल्य देने की बात कही थी, लेकिन मिल मालिक और शर्मायेदारों के दबाव में उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों को लागत एवं श्रम पर आधारित मूल्य दिलाने में भी नाकाम रही। वर्तमान में गन्ना इस वर्ष में डीजल, बिजली, पेस्टीसाईड्स, खाद के दाम बढ़ने से गन्ना किसानों की लागत में कापफी वृद्धि हुई है। गन्ना किसानों की एक कुंतल गन्ना पैदा करने में लगभग 325 रुपये लागत आ रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य तय करने को लेकर आयोजित बैठक में भी किसानों ने अपनी लागत का आंकड़ा गन्ना विभाग को दिया था। तमाम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए एक बार उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों के पक्ष में खड़ी दिखाई प्रतीत हो रही है। भाजपा के वादे के अनुसार गन्ना किसानों को 450 रुपये प्रति कुन्तल दाम मिलना चाहिए, लेकिन गन्ना किसानों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के रूप में किया जाता रहा है। इतिहास गवाह है कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल केवल चुनावी वर्ष में गन्ने के मूल्य में थोड़ी वृ(ि करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार चीनी मिल मालिकों के संगठन के दबाव में कार्य करती है। पिछले वर्ष अखिलेश यादव द्वारा गन्ना मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की थी। जिसको भाजपा के प्रवक्ता नाकाफी बताकर 450 रुपये प्रति कुन्तल की मांग कर रहे थे, आज वही प्रवक्ता 10 रुपये की वृद्धि को मील का पत्थर साबित करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 50 लाख बेबस गन्ना किसानों में सरकार के प्रति बेहद रोष है। वर्तमान सत्रा में रिकवरी के मामले में उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, जिसका लाभ भी चीनी मिल मालिकों को है। भारतीय किसान यूनियन सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि गन्ना मूल्य पर पुनर्विचार करते हुए अपने संकल्प पत्र में किये गये वादे के अनुसार गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति कुन्तल घोषित कर किसानों को लाभकारी मूल्य दे। अन्यथा भाकियू पूरे प्रदेश में इसके विरूद्ध आन्दोलन करेगी। कल (आज) भाकियू प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर गन्ना जलाकर अपना विरोध् दर्ज करायेगी।

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