मुजफ्फरनगर: शासन से प्राप्त ध्नराशि का सदुपयोग करें: डा. संजीव कुमार बालियान

मुजफ्फरनगर: शासन से प्राप्त ध्नराशि का सदुपयोग करें: डा. संजीव कुमार बालियान

मुजफ्फरनगर। केन्द्रीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार डा. संजीव कुमार बालियान ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाये। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिकता पर कराये जाये व विकास कार्यां में तेजी लायी जाये तथा पूर्ण परियोजनाओं को सम्बन्धित विभाग को हैडऑवर किया जाये। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें आदि के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि शौचालयों के निर्माण मे तेजी लायी जाये और तीन माह के अन्दर निर्धरित लक्ष्य के सापेक्ष से शतप्रतिशत शौचालय निर्मित कराये जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का जीर्णाद्धार कराया जाये और सोलर लाईट काफी संख्या में लग चुकी हैं, इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्यां को पूर्ण कराया जाये।
केन्द्रीय राज्य मंत्री आज विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केन्द्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया गया कि 2017-18 में 186 तालाबों को चयन कर 107 तालाबों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन तालाबों को कार्य मशीनों द्वारा किया जाना है, वे राज्य वित्त की धनराशि से कराये जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 175 रूपये दिये जा रहे हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत 263.26 लाख रूपये की धनराशि माह जून तक प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष विकास खण्डों द्वारा एवं कार्यादायी विभागों द्वारा शतप्रतिशत राशि का सदुपयोग कर लिया गया। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने समीक्षा में पाया कि 2017-18 में एनआरएलएम के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 180 समूह के गठन के सापेक्ष 50 समूह का गठन किया गया और 48 समूह को 15 हजार की दर से रिवाल्विंग फन्ड दिया गया। योजना के प्रारम्भ से 845 समूह को रिवाल्विंग फन्ड की धनराशि से आच्छादित किया गया। वर्ष 2017-18 में 11 समूह को बैंक से प्रथम क्रेडिट लिंकेज कराकर 50 हजार रूपये की धनराशि दिलायी गयी। जून 2017 तक कुल 296 समूह को क्रेडिट लिंकेज से आच्छादित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज-टू से फेज-10 तक 61 मार्ग जिनकी लम्बाई 345.515 किलोमीटर का निर्माण कराया गया। योजना के फेज-टू के अन्तर्गत 3 मार्ग को निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया तथा फेज-टू से फेज-10 के अन्तर्गत 18 मार्र्गां का निर्माण पीआईओ, ग्रामीण विभिनियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया। 160 बसावटों को पक्के मार्गो से जोड दिया गया है तथा 58 मार्गों के सापेक्ष 47 मार्गां को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लोक निर्माण विभाग को हस्ताक्षर कर दिये गये। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में 289 के सापेक्ष 86.70 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिव्यांग पेंशनर्सं की संख्या 11267 है, दिव्यांग पेंशन हेतु 112 नवीन लाभार्थियों के आवेदन पत्र सर्वर के द्वारा प्राप्त किये गये। 17 दिव्यांगजनों की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से प्राप्त हो गयी है तथा अवशेष 85 आवेदकों की पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त निराश्रित पेंशन योजना, पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित स्वच्छ भारत मिशन अन्य संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरश अनुपालन कराया जायेगा। विकास कार्या में तेजी लायी जायेगी तथा शौचालय निर्माण एवं अन्य विकास कार्यां को समयबद्ध पूर्ण कराया जायेगा। बैठक में विधायक उमेश मलिक सहित निगरानी समिति के सदस्य तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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