नोडल अधिकारी ने की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा... कहा: शराब माफिया व नशे का कारोबार करने वालों को जड़ से समाप्त किया जाये

नोडल अधिकारी ने की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा...   कहा: शराब माफिया व नशे का कारोबार करने वालों को जड़ से समाप्त किया जाये

मुजफ्फरनगर। प्रमुख सचिव कृषि/नोडल अधिकारी मुजफ्फरनगर अमित मोहन प्रसाद ने आज विकास भवन सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा कसा जाये और जघन्य अपराधों केा जड से समाप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाये। विवेचनात्मक कार्यवाही में तेजी लाई जाये, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाये। टॉप टेन अपराधियों की लिस्ट बनाई जाये। अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि भू-माफिया नहीं पनपने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई घटना प्रकाश में आती है, तो भू माफियाओं को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही अमल ले लाई जाये। जेलों में छापेमारी की जाये और नकली शराब बनाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर उन्हे सलाखों के पीछे भेजा जाये। उन्होंने कहा कि कालेजों व इन्स्टीट्यूट के होस्टलों पर भी नजर रखी जाये। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे घर से दूर रहते हैं, किसी की बुरी संगत से बिगड सकते हैं या नशे आदि के चक्कर में पड सकते हैं। इसलिए उनके आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जाये और कालेज प्रबन्धन को भी अवगत कराया जाये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शराब माफिया, नशे के माफियाओं की धर पकड जारी है। आईजीआरएस में शिकायतों के निस्तारण व डायल 100 में जनपद प्रथम स्थान पर है। कई माफियाओं व अपराधियों की सम्पत्ति सीज की गई है और अपराधियों के गैंग को सूचीबद्ध भी किया गया है। थानों में सपफाई व्यवस्था अच्छी है। पुराने वाहनों की नीलामी कराई गई है। प्रमुख सचिव कृषि/नोडल अधिकारी अमित मोहन प्रसाद ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी अधिकारी केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों को बिजली की आपूर्ति, पेयजल एवं अन्य सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रगति से जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए अधिकारी ग्रामवासियों से सीधे सम्पर्क करे, सचिव द्वारा आयुषमान योजना के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी से समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि किसानों का सब्सिडी युक्त उपकरण एवं खाद्य व बीज उपलब्ध कराये जाये। उन्होंने कहा कि किसान गोष्ठियों के आयोजन कराये जाये, जिससे उन्हें कम लागत पर अधिक फसल प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान पारदर्शी योजना, मृदा परीक्षण, खाद, यूरिया की उपलब्धता पफसली ऋण योजना के सम्बन्ध समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि सभी विभाग यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनकी जमीन पर कही अवैध कब्जे और अतिक्रमण न हो। यदि कहीं अवैध कब्जे की शिकायत है, तो उसे तुरन्त हटवाना सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव द्वारा पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पात्रों को आवेदन कराकर योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा तथा राशन वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसी विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा यदि कब्जा है, तो उसे तत्काल हटाया जाये और सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीन, ग्राम समाज की भूमि, चकरोड, चरागाह एवं तालाब आदि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने 50 लाख से ऊपर की 73 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों और प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने प्रमुख सचिव को आश्वस्त किया कि दिये गये निर्देशों का पालन कराया जायेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी वि/रा आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, सभी एसडीएम, सीएमओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी व बीडीओ उपस्थित थे।

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