मुजफ्फरनगरः किसान का उत्थान, देश का उत्थानः डा. संजीव बालियान...कहा-भसाना मिल पर 107 करोड, भुगतान न होने पर होगी कार्यवाही

मुजफ्फरनगरः किसान का उत्थान, देश का उत्थानः डा. संजीव बालियान...कहा-भसाना मिल पर 107 करोड, भुगतान न होने पर होगी कार्यवाही

मुजफ्फरनगर। भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता को जाति-धर्म के आधार पर नहीं देखती। वह सभी के लिए समान दृष्टिकोण रखती है। केंद्र व राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसान की खुशहाली है। यदि देश का किसान खुशहाल होगा, तो देश तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा। उक्त उद्गार पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री जल संसाधन व नदी विकास डा. संजीव कुमार बालियान ने जीआईसी के मैदान पर आयोजित फसल ऋण मोचन प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किये।
डा. संजीव बालियान ने आगे अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने किये गये वादों के अनुसार कार्य करते हुए किसान के लिए अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। जिसमें किसानों के खाते में 85 प्रतिशत जाना, छोटे किसानों का गन्ना 50 दिन में मिल द्वारा अवश्य लेना, बेसिक कोटा बढ़ाया जाना तथा शेष भुगतान न होने पर भसाना शुगर मिल पर कड़ी कार्यवाही की बात शामिल है।
सांसद डा. संजीव बालियान ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता व पालक है। उन्होंने कहा कि आज का यह ऋण मोचन कार्यक्रम सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना मिल एवं डीसीओ का संयुक्त खाता होगा, जिससे किसानों को गन्ना भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिक्री की गयी चीनी का 85 प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जायेगा शेष 15 प्रतिशत की धनराशि ही चीनी मिल अपने पास रख सकेगा। उन्होंने कहा कि 50 दिन की अवधि के अन्दर ही किसान को उसके गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों का करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का बेसिक कोटा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष किसानों को 1410 करोड़ रूपये का ही भुगतान किया गया था, किन्तु इस वर्ष 2276 करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य भुगतान जनपद के गन्ना उत्पादकों को किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरन्तर किसान हित में फैसले ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भसाना शुगर मिल पर 107 करोड़ बकाया है। जिसमें मिल की ओर से कहा गया कि वह 30 करोड़ 20 सितंबर तक, 30 करोड़ 30 सितंबर तक तथा शेष 47 करोड़ का भुगतान 20 अक्टूबर तक होगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मिल की ओर से यह भुगतान नहीं किया गया, तो उसे नीलाम कर दिया जाएगा।

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