दो-बच्चों की नीति अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज

दो-बच्चों की नीति अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए 'दो बच्चों की नीति' अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर की पीठ ने कहा कि वह इस तरह की नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार या चुनाव आयोग को नहीं कह सकती।
पीठ ने कहा, "इससे पहले तीन मौकों पर ऐसी ही याचिकाओं पर भी हमारा रुख यही था। हम इस तरह के नियम कानून बनाने के लिए चुनाव आयोग को न तो कह सकते हैं, न मजबूर कर सकते हैं।"
इसके बाद याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने न्यायालय की अनुमति से अपनी याचिका वापस ले ली।
गौरतलब है कि श्री उपाध्याय ने चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए 'दो-बच्चों की नीति' को अनिवार्य बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था।

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