दलदली भूमि संरक्षण आदेश पर अमल न करने पर केंद्र की खिंचाई

दलदली भूमि संरक्षण आदेश पर अमल न करने पर केंद्र की खिंचाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दलदली भूमि के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि पर अमल न किये जाने को लेकर केंद्र सरकार की आज खिंचाई की। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेरिस समझौते को अपना समर्थन देता है, लेकिन क्या इसी प्रकार समर्थन दिया जाता है। न्यायमूर्ति लोकुर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आखिर कैसे अपना चेहरा दिखाती है। पीठ ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वकील से कहा, हम सचिव को तलब करेंगे और जेल भेज देंगे न्यायमूर्ति लोकुर ने उस वक्त यह बात कही जब केंद्र सरकार ने जवाब के लिए छह माह से अधिक का समय मांगा। शीर्ष अदालत ने दो लाख दलदली इलाकों की पहचान की थी और अपने पूर्व के आदेश में सरकार से उनके संरक्षण के लिए कहा था, लेकिन सरकार इस पर अमल करने में नाकाम रही है।

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