मराठा आरक्षण पर सुनवाई 18 जनवरी तक स्थगित

मराठा आरक्षण पर सुनवाई 18 जनवरी तक स्थगित



मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 18 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है।

न्यायालय ने इस मामले की सोमवार की सुनवाई करते हुए हलफनामा/जवाब देने की तारीख भी 18 जनवरी तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियाें और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ दाखिल की गयी याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही है।

महाराष्ट्र सदन ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए 29 नवंबर को विधेयक पारित किया था।


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