मंत्रालयों को कर्मचारियों के भत्तों पर आदेश जारी करने के निर्देश

मंत्रालयों को कर्मचारियों के भत्तों पर आदेश जारी करने के निर्देश

नई दिल्ली। केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गये निर्णयों के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही सरकार ने सभी मंत्रालयों को इस संबंध में तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। 
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भत्तों से संबंधित निर्णय को कल ई-राजपत्र में प्रकाशित किया गया जो 1 जुलाई से प्रभावी हो चुका है। सरकार ने मंत्रालयों को संबंधित भत्तों पर तत्काल आदेश जारी करने के लिए कहा है ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके। गत 28 जून को मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित भत्तों को मंजूरी दी थी और इसे ०1 जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया था जिससे सरकार पर 29,3०० करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय से 14 लाख सैन्यकर्मियों और 34 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। वेतन आयोग ने 197 भत्तों पर विचार किया था और 53 भत्तों को समाप्त करने तथा 37 भत्तों को अन्य भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की थी।

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