जीएसटी लागू होने के बाद भी करों में देंगे छूट- शिवराज

जीएसटी लागू होने के बाद भी करों में देंगे छूट- शिवराज

इंदौर । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी उद्योगपतियों को करों में वर्तमान में दी जा रही छूट जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पूर्व संध्या पर सीईओ कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का द्वीप है। प्रदेश सरकार द्वारा सिटीजन चार्टर लागू कर शासन की सभी प्रक्रियाओं की समय सीमा निर्धारित की है।
चौहान ने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 10 प्रतिशत और कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार और वह स्वयं निवेशकों के स्वागत के लिए दिल खोलकर तैयार है।
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उन्होंने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि वह स्वामी विवेकानन्द जी के शिष्य है, जो कहते हैं वह करते भी हैं।
उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उद्योगपती मध्यप्रदेश आये, सरकार आपके स्वागत के लिए सदैव तैयार है। 
चौहान ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य भी निवेशकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना है।
इसके बाद चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सवा लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक है, जिसमें 50 हजार हेक्टेयर विकसित भूमि है। उन्होंने बताया कि किसान अपनी जमीन उद्योग को लीज पर दे सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार से कानून में संशोधन करने का आग्रह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को वेट का छूट दिया जायेगा।
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 उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पीपीटी मोड पर स्किल डेव्हलपमेंट करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों को भी भरपूर मदद करने को तैयार है। इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आज देश में निवेश की बात होती है तो मध्यप्रदेश का नाम सबसे पहले लिया जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। प्रदेश में सुदृढ़ अधोसंरचना तैयार की गई है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी सुविधाएं सरकार द्वारा तत्परता के साथ औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्यमंत्री संजय पाठक, मुख्य सचिव एन्टोनी डिसा, औद्योगिक समूह के हिन्दूजा ग्रुप के चेयरमेन जीपी हिन्दूजा, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, वीडियोकॉन ग्रुप के वेणू गोपाल एन धूत, सीमेंस लिमिटेड के सुनील माथुर, इन्फोसिस ग्रुप के गोपाल कृष्णन, अपोलो ग्रुप की शोभना सहित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के सीईओ और सह-आयोजक देशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।आप ये ख़बरें और ज्यादा पढना चाहते है तो दैनिक रॉयल unnamed
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