कर वसूली के नाम पर ‘बड़ी मछलियों’ को बचा रही है सरकार.

कर वसूली के नाम पर ‘बड़ी मछलियों’ को बचा रही है सरकार.

manish-tiwariकांग्रेस ने काला धन उजागर करने की मोदी सरकार की स्वैच्छिक आय घोषणा योजना को ‘कर आतंकवाद’ करार देते हुए आज आरोप लगाया कि इसके जरिए सरकार छोटे कारोबारियों को आतंकित कर रही है और काली कमाई में लिप्त ‘बड़ी मछलियों’ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है  कि मोदी सरकार ने स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तय की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धमकी भरे लहजे में निर्धारित तिथि तक योजना का लाभ नहीं उठाने वालों को चेतावनी भी दे चुके हैं। इस धमकी से छोटे कारोबारी तथा ईमानदारी से कर भरने वाले लोग सहमे हुए हैं लेकिन कर चोरी में लिप्त ‘बड़ी मछलियों’ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।उन्होंने इसे कर वसूली का’आतंकवादी तरीका’ बताया और कहा कि मोदी सरकार कर संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे देश में कर वसूली  का आतंकी माहौल पैदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटे व्यापारियों तथा सामान्य कारोबारियों को कुचला जा रहा है और सूटबूट वाले धन पशुओं तथा काली कमायी में लिप्त पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि काली कमायी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गयी है और इससे साबित होता है कि मोदी सरकार उनको बचाना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कर संग्रह करने में असमर्थ रही है इसलिए पूरे देश में कर संग्रह के नाम पर आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त के मध्य तक महज चार हजार करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया है। योजना की अवधि समाप्त होने में अब लगभग एक पखवाड़े का समय बचा है और इस अवधि में सरकार के लिए कालाधन वसूलने का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा ने 2011 में कालाधन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और दावा किया था कि विदेशी बैंकों में भारतीयों का करीब 25 लाख करोड़ रुपए का कालाधन है। सत्ता में आने से पहले श्री मोदी ने कहा था कि वह सौ दिन के भीतर यह कालाधन वापस ला देंगे। प्रवक्ता ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब तक 24028 करोड़ रुपए कालाधन की वसूली की जा चुकी है।रॉयल बुलेटिन के पहले सर्वे …
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