एयरलाइंसों के साथ सूचना साझा करें राज्य: राजू

एयरलाइंसों के साथ सूचना साझा करें राज्य: राजू

नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज राज्य सरकारों से कहा कि वे अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों की सूचना एयरलाइंसों के साथ साझा करें जिससे विमान सेवा कंपनियाँ उनके राज्यों के शहरों को अपने नेटवर्क में जोडऩे के बारे में सही योजना बना सकें।
श्री राजू ने आज यहाँ क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) पर राज्यों के प्रतिनिधियों, एयरलाइंसों और विमानन उद्योग के अन्य हितधारकों के सम्मेलन'विग्स 2017 में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सूचनाओं को बिना वजह गोपनीय बनाये रखा जाता है। इससे राज्यों का ही नुकसान होता है। यदि एयरलाइंसों को यह पता होगा कि किसी राज्य के किसी शहर में किन जगहों से पर्यटक आते हैं तो उन्हें अपने रूट तय करने में आसानी होगी।
उन्होंने कहा कि किसी राज्य में सिर्फ हवाई पट्टी होना या हवाई अड्डों के विकास की चाहत रखना ही काफी नहीं है। वास्तव में इन हवाई अड्डों पर विमान सेवाएँ शुरू करने के लिए राज्यों को आगे आकर पहल करनी होगी।
आरसीएस का उद्देश्य छोटे तथा मझौले शहरों को बड़े शहरों से जोडऩा है। इसमें 50 प्रतिशत सीटों के लिए दूरी के हिसाब से अधिकतम किराया सरकार ने तय कर दिया है। अन्य सीटों के लिए किराया तय करने की छूट एयरलाइंसों को दी गयी है। योजना के तहत आने वाली आधी (न्यूनतम नौ तथा अधिकतम 40) सीटों के लिए वायेबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में सरकार क्षतिपूर्ति देती है। उड़ान के तहत पहले चरण की बोली प्रक्रिया के बाद पाँच ऑपरेटरों को 128 रूटों का आवंटन किया गया था। दूसरे चरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा जल्द ही बोली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

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सम्मेलन में विभिन्न राज्यों ने वीजीएफ के अलावा अपनी तरह दी जाने वाली अतिरिक्त छूटों और प्रोत्साहनों के बारे में बताया। आरसीएस में सभी राज्यों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर विमान ईंधन पर वैट एक प्रतिशत करने, नि:शुल्क बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने की शर्त है।

उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह आरसीएस की उड़ानों पर वीजीएफ के दायरे से बाहर आने वाली सीटों के खाली जाने पर 30 प्रतिशत के नुकसान की भरपाई करेगा। साथ मार्ग दर मार्ग वह अन्य प्रोत्साहनों पर विचार करने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारी अभी हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है वह आरसीएस की उड़ानों में यात्रा करने के लिए उन्हें भी अनुमति देगा।
अरुणाचल प्रदेश ने विमान ईंधन पर शून्य वैट और वीजीएफ के दायरे से बाहर की सीटों के लिए 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की घोषणा की। आँध्रप्रदेश के प्रतिनिधि ने कहा कि राज्य में रात में विमान पार्क करने के लिए एयरलाइंसों को विशेष छूट दी जायेगी। सम्मेलन में कुल 26 राज्यों तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और मंत्रालय के सचिव राजीव नयन चौबे भी शामिल थे।

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