ई-भुगतान से होंगे 5000 रुपये से अधिक के सरकारी भुगतान

ई-भुगतान से होंगे 5000 रुपये से अधिक के सरकारी भुगतान

नयी दिल्ली । सरकारी भुगतानों को पूरी तरह से डिजटलीकृत करने के उद्देश्य से पाँच हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतान अब ई-भुगतान के जरिये करने का निर्णय लिया गया है और केन्द्रीय कर्मचारियों से व्यक्तिगत व्यय में नकद लेनदेन की वजाय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील की गयी है।
वित्त मंत्रालय ने यहाँ जारी बयान में कहा कि सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, गारंटी या ऋण देने वाले संस्थानों आदि को पाँच हजार रुपये से अधिक के भुगतान सिर्फ इलेक्ट्राॅनिक तरीके से किये जायेंगे। उसने कहा कि इस वर्ष अगस्त में इससे जुड़ी नीति की समीक्षा की गयी थी और उस समय इसके जरिये भुगतान की सीमा 10 हजार रुपये तय की गयी थी। लेेकिन, अब इसे घटाकर पाँच हजार रुपये किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को पाँच हजार रुपये से अधिक राशि तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्राॅनिक तरीके से जारी करने के निर्देश दिये हैं।
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इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने नकद रहित/ इलेक्ट्राॅनिक लेनदेन को बढ़ावा देने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत व्यय के लिए नकद के स्थान पर डेबिट कार्ड का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए कहा गया है। उसने कहा कि हाल के वर्षाें में बैंकिंग प्रौद्योगिकी उन्नत हुयी है और मोबाइल बैंकिग में प्रगति होने के साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी अपनायी गयी है जिससे इलेक्ट्राॅनिक तरीके से छोटे-छोटे भुगतान भी सरलता होने लगे। इलेक्ट्राॅनिक भुगतान की ओर बढ़ते हुये केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतानों को इलेक्ट्राॅनिक तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में जारी कर रहे हैं। 
बैंकिंग प्रौद्योगिकी में हुयी प्रगति के मद्देनजर प्रत्येक कर्मचारियों से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनके बैंक खाते से जुड़े डेबिट या एटीएम कार्ड उनके पास हैं जिसके जरिये वे अपने व्यक्तिगत भुगतान को बढ़ावा देकर डिजिटल भुगतान के दूत के तौर पर काम करेंगे और आम लोगों को अभी डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभाग से अपने कर्मचारियों को डेबिट कार्ड का अधिकाधिक उपयोग करने का आग्रह करने के लिए कहा है। इसके साथ ही मंत्रालयाें और विभागों से उसने जुड़े अधीनस्थ कार्यालयाें, सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को भी व्यक्तिगत भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए कहा है।
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